अब 5G पर मोदी सरकार की नजर

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देश की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 2.0 का आम बजट पेश कर दिया है. बुधवार को सीतारमण ने लगातार पांचवी बार बजट पेश किया. इस बजट को निर्मला सीतारमण ने ‘सप्तऋषि’ बजट बताया. 1 घंटे 27 मिनट में उन्होंने सौगातों की बारिश कर दी. उन्होंने हर वर्ग को अच्छी तरह से साधने की कोशिश की. 38 पेजों के अपने बजट में उन्होंने टेक सेक्टर्स को लेकर जो ऐलान किया, उसके बाद कहीं खुशी तो कहीं गम नजर आया. उन्होंने 5 जी सर्विस को बढ़ावा देने पर जोर दिया. टेलीकॉम सेक्टर भी बढ़ाए जाएंगे. वहीं, इस बजट से ऑनलाइन गेम खेलने वाले निराश नजर आए, क्योंकि केंद्र ने गेम में टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है. इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. तो आइए जानते हैं कि निर्मला के पिटारे से खुले बजट से कौन दुखी और कौन खुश है?

100 लैबोरेट्री बनाई जाएंगी

मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के पूर्ण बजट में 5G सर्विस को बढ़ावा देने का ऐलान किया है. निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में बताया कि देश में 5G के लिए 100 लैबोरेट्री बनाई जाएंगी. ताकि टेलीकॉम सेक्टर का बढ़ावा मिल सके. ऐसा करने से लोगों को हाई-स्पीड इंटरनेट का फायदा मिल सकेगा. निर्मला सीतारमण ने ससंद में यूनियन बजट 2023 पेश करते हुए 100 लैब के गठन की घोषणा की. बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही भारत में 5G सर्विस का उद्घाटन किया था. फिलहाल रिलायंस जियो और एयरटेल देश में 5जी नेटवर्क की सुविधा दे रही हैं. और केंद्र के फैसले से टेलीकॉम जगत को बहुत काफी राहत मिली है.

अब मिलेगी हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा

देश की प्रमुख इंडस्ट्री है टेलीकॉम सेक्टर. और 5जी नेटवर्क आने के बाद भारत में लोगों को हाई-स्पीड से इंटरनेट चलाने की सुविधा मिलेगी. वर्तमान में भारत में कुछ शहरों में ही 5जी इंटरनेट की सेवा मिल रही है. लेकिन अब तेजी से बढ़ती टेलीकॉम कंपनियां अलग-अलग शहरों में 5जी रोल आउट कर रही हैं. ऐसा होने से लोगों को काफी फायदा होगा. और जल्द वो अपना काम कर सकेंगे.

IT मिनिस्टर ने दिया था आइडिया

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 5G सेवा को लॉन्च किया था. इस दौरान यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने केंद्र को आइडिया दिया था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में 5G के लिए लैब सेटअप करना चाहिए. ताकि लोगों को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा मिलने से काम भी आसानी से हो सकें.उन्होंने इन 100 लैब में से 12 को इन्क्यूबेटर के तौर पर कन्वर्ट करने की भी मांग की थी. क्योंकि इनके जरिए टेलीकॉम सेक्टर में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है और एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है.

5G लैब का क्या है रोल?

वैसे तो सब जानते हैं कि 5जी लैब का यूज हाई-स्पीड इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा. लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें हैं जहां इस लैब का रोल काफी अहम रहने वाला है. ये लैब निजी क्षेत्रों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग की सुविधा देंगी. एकेडमी से जुड़े लोग और सरकार मिलकर फ्यूचर से जुड़े कॉन्सेप्ट को सच में बदल पाएंगे. 5G का यूज मैन्यूफैक्चरिंग और स्वास्थय विभाग जैसे अलग-अलग सेक्टर ज्यादा करेंगे. अभी रिलायंस, JIO और एयरटेल 5G सर्विस की सुविधा दे रहे हैं. 5जी के जरिए यूजर्स ना सिर्फ सुपरफास्ट स्पीड का फायदा उठा सकते हैं, बल्कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जैसी चीजों का लाभ उठा सकते हैं. इस Technology से ना केवल टेलीकॉम सेक्टर बल्कि दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ मिलेगा.

ऑनलाइन गेम खेलने वालों पर बढ़ा बोझ

केंद्र सरकान ने अपने बजट से ऑनलाइन गेम खेलने वालों को निराश कर दिया है. सरकार ने गेम जीतने वाली राशि पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही सरकार ने बजट 2023 में 10 हजार रुपये की मौजूदा सीमा को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही बजट 2023-24 में Online गेमिंग पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए 2 नए प्रावधानों को लाने का प्रस्ताव किया है. जिसमें गेम जीती कुल राशि के भुगतान पर 30 प्रतिशत टैक्स और TDS लगाने के लिए 10 हजार रुपये की मौजूदा सीमा को हटाने का प्रावधान शामिल है. यानि अब अगर यूजर अकाउंट से राशि विद्ड्रॉ नहीं करता है, तो वित्त साल के लास्ट में सोर्स पर टैक्स का डिडक्शन होगा. राजस्व सचिव संजय मलहोत्रा ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि टैक्स एग्रीगेट वैल्यू पर कुल जीती हुई राशि पर लगेगा. ऑनलाइन गेमिंग के लिए TDS प्रावधान में अन्य बदलाव 10 हजार रुपये की सीमा को हटाने का रहा है. मल्होत्रा ने आगे कहा कि, कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां सीमा से कम इनामी रकम रख रही थीं, ताकि वो TDS के प्रावधान के तहत कवर नहीं हों.

5G से नेक्स्ट जेन गेमिंग बढ़ेगी

देश में साल 2025 तक ऑनलाइन कंपनियों के बढ़ने के अनुमान है. कहा जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री की संख्या बढ़कर 5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी. पिछले कुछ समय में यह इंडस्ट्री GST और इनकम टैक्स की नजर से सरकार की भारी निगरानी का विषय रही है. आपको बता दें कि देश में ऑनलाइन गेमिंग का सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है. साल 2023 में 5G टेक्नोलॉजी की पहुंच से NEXT जेन गेमिंग टेक के विस्तार में और तेजी जाएगी. 2022 में 15 बिलियन डाउनलोड के साथ, भारत दुनिया में मोबाइल गेम्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है.